समस्तीपुर में बाढ़-सुखाड़ से निपटने को लेकर हुई समीक्षा बैठक

 समस्तीपुर से अफजल इमाम ’’मुन्ना’’ की रिपोर्ट

बिहार में समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के सभागार में 8 मई 2023 को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित संभावित बाढ़ व सुखाड़ से निपटने को लेकर समूचित तैयारी के लिये समीक्षा बैठक बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री सह प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुयी। जहां इस बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों को बाढ़ व सुखाड़ से निपटने की मुक्कमल तैयारी करने का आदेश दिया। वहीं, बैठक में अपर समाहर्ता अजय कुमार तिवारी ने पीपीटी के माध्यम से जिला प्रशासन की तैयारियों से प्रभारी मंत्री व जनप्रतिनिधियों को पूरी तरह अवगत कराया है। बताया कि समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में भूगर्भ जल स्तर यानी वाटर लेबल सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहां पर भूगर्भ जल स्तर 23 फीट नीचे चला गया है। इसको लेकर पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है। भूगर्भ जल स्तर सबसे अच्छी स्थिति में हसनपुर प्रखंड की पायी गयी है। जिले में मवेशियों को पानी पीने के लिये 3 कैटल ट्रफ बनाये गये हैं। सभी प्रखंडों सहित 381 पंचायतों में वर्षा मापक यंत्र संस्थापित किये गये हैं। इस दौरान जिले में अनावृष्टि की स्थिति बनाने की बात कही गयी। औसत वर्षापात 10.6 मिलीमीटर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र व संकटग्रस्त समूहों की पहचान, तटबंधों की सुरक्षा, बाढ़ के दौरान कम्युनिकेशन प्लान, नाव की उपलब्धता की समीक्षा तक की गयी है। संभावित बाढ़ के लिये सामग्री आपूर्ति करने हेतु निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं का चयन कर लिया गया है। साथ ही, राहत केंद्र, कम्युनिटी किचेन स्थलों का भी चयन कर लिया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में व्याप्त सभी समस्याओं की सूची देने को कहा है। इसको लेकर 7 दिनों का समय दिया गया है। इस सूची के आधार पर बेहतर तैयारी करने की बात कही गयी है। कई जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की व्याप्त समस्याओं से प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार को अवगत भी कराया है। बैठक में कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को मरम्मत किये गये 2303 चापाकलों की सूची सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

उधर, समीक्षा बैठक में विराजमान समस्तीपुर के डिप्टी मेयर रामबालक पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीब रहने वालेे बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री सह समस्तीपुर जिला के प्रभारी मंत्री श्रवन कुमार को बताया कि पेयजल संकट से त्रस्त समस्तीपुर को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यहां पेयजल संकट ऐसी है कि कभी भी लोगों का गुस्सा फूट सकता है। जलजमाव की स्थायी निदान के लिये बहादुरपुर, आदर्शनगर, काशीपुर, ताजपुर रोड, धरमपुर, गरूआरा रोड व रेलवे कॉलोनी के निजी नाला-नहर को जमुआरी नदी में गिराने का मास्टर प्लान बनाया जाना बहुत जल्द जरूरी है। बीएड कॉलेज के आसपास के लोग तो बरसात में नरक की जिंदगी जीते हैं। उन्हें आजतक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है।

इधर, प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इसके लिये जल संसाधन विभाग और नल कुप विभाग को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। बाढ़ आने से पूर्व समय पर क्षतिग्रस्त तटबंध को चिन्हित कर उनकी मरम्मती व मजबूती हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला की योजना बना कर बिहार सरकार को भेजी जायेगी। जल निकासी के लिये मनरेगा को निर्देश दे दिया गया है। जनप्रतिनिधि द्वारा भी अपने क्षेत्र में पानी निकासी हेतु ठोस कदम उठाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। इससे निपटने के लिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरूआत की है। जिसके तहत 6 लाख 92 हजार पौधा सिर्फ मनरेगा द्वारा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि, वन विभाग की ओर से भी अलग से पौधे लगाये जायेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बहुत सारे कार्य हुये हैं। चौर विकास योजना के तहत तालाब, नहर, पईन आदि जलश्रोतों को फिर से विकसित किया जा रहा है। तालाब का गाद निकाल कर जल को संरक्षित किया जा रहा है, इससे मछली पालन व सिंचाई सुचारू रूप से होगी और खेतीबारी उन्नत तरीके से हो सकेगी। वहीं, फसलों की सुरक्षा भी होगी। इस अभियान को पक्ष व विपक्ष दोनों के सहयोग से पूरा किया जायेगा।

प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि समस्तीपुर जिला आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जो भी बाधायंे हैं, उसे दूर की जायेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार में कोई परिवार आवास विहीन नहीं रहेगा। सरकार प्रतीक्षा सूची में 13 लाख परिवार आवास योजना का लाभ देगी और घर बनाने के लिये जमीन तक देगी। एनडीए समर्थित भाजपा की केंद्र सरकार पर अपनी नाराजगी दिखाते हुये उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार 60 फीसदी पैसा खर्च करती है, बाकी 40 फीसदी रकम राज्य सरकार वहन करती है। इसलिये इस योजना का नाम केंद्र व राज्य प्रायोजित आवास योजना होना चाहिये। उन्होंने बताया कि 1500 करोड़ का बकाया का भुगतान केंद्र सरकार से नहीं किया गया है। जनप्रतिनिधि राशि के अभाव में अपना कार्य सुचारू ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। बिहार सरकार अधूरे घर को 50 हजार, जमीन के लिये 60 हजार, अन्य कार्यों सहित कुल 1.75 लाख रुपये देती है। केंद्र सरकार द्वारा छोटे-छोटे रूप में रकम दिये जाने के कारण भी विकास के कार्यों में रूकावट आती हैं।

समस्तीपुर समाहरणालय के सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में नीतीश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार के अलावा राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, वारिसनगर के विधायक अशोक कुमार ’’मुन्ना’’, रोसड़ा के विधायक विरेंद्र कुमार, विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार, विधान पार्षद डॉ.तरुण कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष खूशबू कुमारी, समस्तीपुर के मेयर अनिता राम, डिप्टी मेयर रामबालक पासवान, जिला उपविकास आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह, डीपीआरओ अश्विनी चौबे सहित सभी वरीय अधिकारी व पुलिस पदाधिकारी आदि मौजूद थे। सदर अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

दूसरी ओर समस्तीपुर समाहरणालय में उसी दिन बाल श्रम उन्मूलन दिवस को लेकर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां बाल श्रम उन्मूलन दिवस से शुरू होकर विश्व बाल श्रम दिवस तक आम जनमानस के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिये प्रचार-प्रसार रथ की शुरूआत की गयी। यहां समाहरणालय परिसर से ग्रामीण विकास मंत्री सह प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार एवं राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने बाल उन्मूलन के लिये जागरूकता अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला उपविकास आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह के अलावा विभिन्न ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि भी विराजमान थे। श्रम अधीक्षक नेहा आर्य ने बताया कि प्रचार-प्रसार के क्रम में सभी प्रखंड मुख्यालय व अनुमंडल मुख्यालय में बाल श्रम उन्मूलन समिति के लिये अभियान चलाया जायेगा। धावा दल के माध्यम से बाल श्रमिकों को खोजा जायेगा। सभी नियोजक से बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने संबंधी शपथ पत्र भी भरवाया जा रहा है। साथ ही, राज्य कार्य योजना 2017 के अंतर्गत जिला व प्रखंड स्तरीय और ग्राम पंचायत स्तरीय बैठक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों व आम लोगों को भी उनके लिये जागरूक कराया जायेगा।